गेल्या अनेक वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लोकांसाठी म्हाडाने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) गुरुवारी प्रथमच मास्टर लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या 265 कुटुंबांसाठी ऑनलाइन लॉटरी काढली. मास्टर लिस्टच्या नव्या नियमानुसार, काही बाधित कुटुंबांना त्यांच्या जुन्या घरांपेक्षा मोठी घरे देण्यात आली आहेत. जुन्या घरापेक्षा मोठ्या घराची निवड करणाऱ्या कुटुंबाला अतिरिक्त जागेची किंमतही म्हाडाला द्यावी लागणार आहे.
मास्टर लिस्टच्या पहिल्या लॉटरीत 444 घरांचा समावेश करण्यात आला होता, ज्यामध्ये पात्रता निश्चित केल्यानंतर 265 लोकांना घरे वाटप करण्यात आली. 300 चौरस फुटांपेक्षा लहान घरांच्या मालकांपैकी, 18 अर्जदारांना 450 चौरस फुटांची घरे वाटप करण्यात आली आहेत, ज्यासाठी त्यांनी अतिरिक्त पैसे दिले आहेत. तसेच 52 अर्जदारांना त्यांच्या विनंतीनुसार, 300 चौरस फुटांचे मोफत घर देण्यात आले आहे..
आता घरे मिळण्याची आशा वाढली !
दक्षिण मुंबईत राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे काम विविध कारणांमुळे वर्षानुवर्षे रखडले आहे. म्हाडाच्या मास्टर लिस्टमधील बाधित कुटुंबांची संख्या 30 हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे. वर्षानुवर्षे घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक कुटुंबांना आता म्हाडाच्या नव्या कायद्यामुळे आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे.
मास्टर लिस्टमध्ये प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे किंवा ज्या कुटुंबांच्या इमारती कोसळल्या आहेत. सरकारी प्रकल्प किंवा अपघातानंतर प्रशासन बाधित कुटुंबांसाठी संक्रमण शिबिरांमध्ये (संक्रमण शिबिरे) राहण्याची व्यवस्था करते, मात्र या शिबिरांमध्ये सुविधांचा अभाव असल्याने लोकांना घाणीसह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते..
काय आहे अडचण..
दक्षिण मुंबईत सुमारे 14 हजार सेस इमारती आहेत. यातील बहुतांश 100 वर्षे जुन्या इमारती आहेत. अत्यंत कमी जागेवर अनेक इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत इमारत कोसळल्यानंतर सर्व बाधितांना एकाच ठिकाणी घरे देणे शक्य होत नाही. त्याचबरोबर इमारती धोकादायक घोषित केल्यानंतरही त्यांचा पुनर्विकास होत नसल्याने दक्षिण मुंबईत अपेक्षेपेक्षा कमी घरे बांधली जात आहेत.
नवीन कायदा काय आहे
सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत केलेल्या नव्या कायद्यात धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे अधिकार म्हाडाला मिळाले आहेत. पुनर्विकासाची पहिली संधी जमीन मालकाला आणि नंतर इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना दिली जाईल. दोन्ही पक्षांनी पुनर्विकास न केल्यास म्हाडा त्या इमारतीचा पुनर्विकास करेल. पुनर्विकासाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाकडून नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरू झाले आहे.