म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू – रहिवाशी यांना सदनिकांचे वितरण 28 डिसेंबर रोजी दुपारी 1 वाजता वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात संगणकीय सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बृहतसूचीवरील सदनिका वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान होणार असून, सदनिका वितरणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येणार असून, भाडेकरू / रहिवाशी यांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील पात्र भाडेकरू / रहिवाशी यांना बृहतसूचीवरून सदनिका वितरण करण्यासाठीची नियमावली निश्चित करण्यात आली असून, त्याबाबतचे परिपत्रक शुक्रवारी जारी करण्यात आले. वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, निवासी गाळ्यांचे वितरण संगणकीय प्रणालीने करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जात असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
28 डिसेंबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या संगणकीय सोडतीसाठी एकूण 400 सदनिका उपलब्ध असून, बृहतसूचीवरून पात्र अर्जदारांची संख्या 265 आहे. गाळे वाटपाच्या धोरणात बदल करण्यात आला असून, नवीन धोरणानुसार मूळ गाळ्याच्या क्षेत्रफळापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा गाळा लाभार्थ्यांना देण्याची तरतूद आहे. मूळ गाळा निःशुल्क असून अतिरिक्त क्षेत्रफळाकरता चालू आर्थिक वर्षांच्या रेडिरेकनर दराच्या 125 टक्के दराने अधिमूल्याची आकारणी करून वितरित करण्यात आले आहे .
सोडतीसाठी नेमके पात्र कोण ?
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील उपकरप्राप्त इमारतीमधील ज्या भाडेकरू / रहिवाशी यांना निष्कासन सूचना (व्हेकेशन नोटीस) देऊन इमारत खाली करण्यात आली आहे व त्यांच्या मूळ इमारतीचा अरुंद भूखंड, आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण या कारणामुळे पुनर्विकास शक्य नाही.
तसेच उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित झाल्या आहेत, मात्र कमी गाळे बांधले गेले आहेत, अशा वचित मूळ भाडेकरू / रहिवाशी यांना यापूर्वी मंडळाद्वारे पुनर्रचित / पुनर्विकसित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी गाळा देण्यात आलेला नाही व त्यांचे वारसदार संक्रमण शिबिरात किंवा इतर ठिकाणी राहत आहेत, अशा बृहतसूचीवरील पात्र मूळ भाडेकरू / रहिवाशी अथवा त्यांचे वारसदार यांची संगणकीय सोडत काढण्यात येणार असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
मास्टर लिस्टमध्ये नेमकं कोणाला मिळणार घरे..
मास्टर लिस्टमध्ये प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे किंवा ज्या कुटुंबांच्या इमारती कोसळल्या आहेत. अशा कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. बाधित कुटुंबांना घरे देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून मास्टर लिस्ट तयार केली जाते. दक्षिण मुंबईत हजारो जुन्या इमारती असून यातील शेकडो इमारती अत्यंत कमी जागेत बांधण्यात आल्या आहेत. पावसामुळे तसेच इतर कारणांमुळे इमारत कोसळल्यास जागा कमी असल्याने प्रत्येक कुटुंबाला एकाच ठिकाणी घर देणे शक्य होत नाही. या स्थितीत इतर ठिकाणी बांधण्यात येत असलेल्या इमारतींमध्ये नागरिकांना घरे देण्यासाठी म्हाडा मास्टर लिस्ट तयार करते..
750 चौरस फुटांवर योजना लागू..
बाधित कुटुंबांना त्यांच्या मूळ आकाराची घरे मोफत मिळणार आहेत. त्यांना फक्त अतिरिक्त जागेसाठी पैसे द्यावे लागतील. या योजनेंतर्गत कुटुंबांना कमाल 750 चौरस फुटापर्यंतची घरे उपलब्ध होतील..